डा. अरुणा उप्रेती
शिक्षा मत्रालयले धुमधामसँग प्रचार प्रसार गर्छ- “हामीले सरकारी विद्यालयमा छ कक्षासम्मका विद्यार्थीहरुका लागि दिवाखाजा दिएका छौँ। यसले गर्दा विद्यार्थीहरु भोकै बस्नुपर्दैन, उनीहरुको पोषणको अवस्था राम्रो हुन्छ।” पन्ध्र रुपियाँ दिवाखाजाको लागि प्रत्येक विद्यार्थीको नाममा बजेट छुट्याएर सरकारले गर्व गर्दा बिर्स्यो कि अहिलेकै पन्ध्र रुपियाँले आधा कप चिया मात्र आउछ। यदि आधा कप चिया र दिवाखाजा दिएर पोषण राम्रो भयो भन्ने स्वास्थमन्त्री, शिक्षामत्री र ती मन्त्रालयका कर्मचारीहरुले वैज्ञानिक अनुसन्धान नै गरेर भनेको हो? म त नतमस्तक छु। तर शिक्षा मन्त्रालयका कुन कर्मचारी, मत्री, सचिवका छोराछोरी नातिनातिनी, भतिजाभतिजी, भदाभदैहरुले पन्ध्र रुपियाँमा दिवाखाजा खान्छन् होला? यो प्रश्न मैले विभिन्न ठाउँमा गर्दैआएको पनि छु। कतैबाट पनि हालसम्म यसको जवाफ आएको छैन।
केही दिनअघि मलाई भक्तपुरको एक पुस्तक प्रदर्शनीमा ‘स्वास्थ्य र भोजन’ बारे बोल्न आग्रह गरिएको थियो। त्यहाँ मैलै कसरी हाम्रो भोजनले “शारिरिक र मानासिक स्वास्थ्यमा असर पर्छ?” भनेरै वैज्ञानिकहरुले गरेका अनुसन्धान बारे बोलेको थिएँ। साथै मैले नेपाली बालबालिकामा हुने कुपोषण, त्यसको कारणहरुका बारेमा पनि छलफल गरेको थिएँ। त्यहाँ मैले “कसरी पत्रुखानाले बालबालिकाको हाड, मुटु, मस्तिकलाई खराब गर्छ र भविष्यमा अनेक समस्या आएर देश विकासमा नै अवरोध गर्छ?” भनेर प्रश्न गरेकी थिएँ। त्यही बेला मैले “सरकारले धाक लगाएर हामीले विद्यालयका बालबालिकालाई दिवाखाजा दिने भनेर विद्यालयमा प्रतिविद्यार्थी पन्ध्र रुपियाँ दिएको छौँ भन्छ, तर विद्यालयका शिक्षकले के दिन्छन् भनेर अनुगमन छैन्” भनेर पनि बोलेँ, तर उनीहरु “अनुगमन गरेका छौ” भन्छन्। तर त्यो पन्ध्र रुपैयाँले केही नआउने हुनाले विद्यालयको व्यवस्थापनले पत्रुखानाको रुपमा बिस्कुट दिन्छ, जसले पोषणको सट्टा बच्चाहरुलाई बिरामी बनाउँछ। पत्रुखानामा भएको ढुसीले बच्चाहरुको कलेजो नष्ट पार्छ र वयस्क नहुँदै कतिले प्राण त्याग्छन्, कति बिरामी पर्छन, कति मधुमेह र कति उच्च रक्तचापको सिकार बन्छन। अनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले उनीहरुको उपचारमा धेरै खर्च गर्छ भन्ने छलफलपछि भक्तपुरको एक विद्यालयका शिक्षकले भने “तपाईको कुरा सुनेर त म अपराधी हूँ जस्तो लाग्यो। म पनि मेरो सरकारी विद्यालयमा बच्चाहरुलाई कहिले बिस्कुट कहिले चाउचाउ दिन्छु। सरकारले पन्ध्र रुपियाँ त दिन्छ तर खाना पकाउने भाँडा, पकाउने मान्छे केहीको लागि पनि पैसा दिदैन। विद्यालयसँग खाजा पकाउने मान्छे राख्ने पैसा छैन, अनि विवश भएर हामीले बजारबाट पन्ध्र रुपियाँमा विद्यार्थीलाई दिने खाजा त चाउचाउको पोको नै हो, त्यो खराब बस्तु हो, यसले स्वास्थ्यमा हानी पुर्याउँछ भन्ने त थाहा थियो। तर मुटु, कलेजो, मस्तिष्कमा नै दीर्घकालीन असर पर्ने कुरा त अवगत नै थिएन, लौ न ! मैले भोलिदेखि के गर्ने होला?” समंवेदनशिल शिक्षक भएको हुनाले उनलाई अपराधबोध भएको रहेछ, तर के गरुन् उनी र उनी जस्ता हजारौ शिक्षकहरु, जसलाई पत्रु खाना दिनुहुन्न भन्ने जान्दाजान्दै शिक्षा मन्त्रालयले ‘खाए खा नखाए घिच’ भने झैँ गरेर पन्ध्र रुपियाँ विद्यार्थीको दिवाखाजाको रुपमा दिन्छ वा शिक्षा मन्त्रालयले भन्छ होला “सरकारी विद्यालयमा पढ्न आउने विद्यार्थीहरुको गरीबी पूर्वजन्मको फल हो। उनीहरु गरिबीमै जन्मे, ग्रामीण आमाबाले निजी स्कूलमा पढाउन सकेनन् त यसमा सरकारको के दोष हो भने त ती ग्रामीण बच्चाहरु वयस्क भएर अनेक शारिरीक, मानसिक समस्या भएर औषधी उपचार नपाएर भौतारिएलान्, कतै भीरबाट खसेर मर्लान् वा मानसिक समस्या भएपछि आफै आत्महत्या गर्लान्, कसले भन्नसक्छ? यसमा शिक्षा मन्त्रालयको कुनै दोष छैन। मानसिक रोग त स्वास्थ्य मन्त्रालयले हेर्नेछ” भनेर शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारीले भन्लान् ।
म जुनसुकै जिल्लामा जे काममा गए पनि त्यहाँको एकदुईवटा विद्यालय त जान्छु नै। त्यहाँ मैले विद्यार्थीले के पढछन्, कस्तो पढछन् भनेर सोध्ने काम नै गर्दिनँ। किनभने ९० प्रतिशत सामुदायिक विद्यालयमा स्तरहीन पढाइ हुन्छ भन्ने थाहा छ। “हलेदो हो भनेपछि किन कोट्याउनुपर्यो र?” भन्ने लाग्छ। म सामुदायिक विद्यालयमा पढ्दाको अवस्था र अहिलेको सामुदायिक विद्यालयको अवस्थामा “आकाश जमिनको फरक छ” भन्ने पनि थाहा छ। त्यसैले म सबै ठाउँमा सोध्नेगर्छु- “दिवाखाजाको पैसाले विद्यार्थीलाई के खान दिनुहुन्छ?” प्रायः शिक्षकको उत्तर आउँछ “के दिनु नि, उही तयारी चाउचाउ वा बिस्कुट बाहेक।” अर्थमन्त्री र शिक्षामन्त्रीले आफ्ना सन्तानलाई कुहिएको बिस्कुट र कुहिएको चाउचाउ दिएर पन्ध्र रुपैयाँमा गर्भ गर्लान्? “मेरा सन्तानले त पन्ध्र रुपैयाँमा खाजा खान्छन” भनेर?
“गरिबहरुले घरमा राम्रोसँग खान पाउँदैनन्। चाउचाउ त खाउन नि” भनेर शिक्षा मंत्रालयले शायद अघोषित नीति बनाएको छ? त्यसैले उसै त कुपोषित बालबालिका, झन यस्तो पत्रु खाना ‘दिवाखाजा’ खान दिएर जब उनीहरुको पेट दुख्छ स्वास्थ्यचौकी लैजाँदा पेट दुख्न कम हुने औँषधी पाएर फर्कन्छ। केही दिनपछि अशक्त भएर स्वास्थ्यचौकी वा अस्पताल लैजाँदा मृत्यु भएपछि कसैले वास्ता गदैनन्।
”मृत्यु र रोग त स्वास्थ मन्त्रलायको जिम्मा हो” भनेर शिक्षा मंत्रालयले “पन्ध्र रुपियाँको खाजा खाउ, खुशी भएर दाँत देखाउ” को नीति लिएको छ। उसलाई सरकारी विद्यालयमा पिडा शिक्षकहरुको अपराधबोध र बालबालिकाको स्वास्थ्यसँग कुनै सरोकार छैन। शिक्षा मंत्रालयका कर्मचारी र नेताहरु के तपाइँले आफ्ना छोराछोरीलाई “लौ नानी, मसँग पन्ध्र रुपैँया छ। विद्यालयमा खाजा खाउ है” भनेर दिनुहुन्छ? वा घरमा “पन्ध्र रुपियाँको खाजा बनाएर पुग्छ?” भनेर सोध्नुहुन्छ? वा तपाईले आफैले पन्ध्र रुपियाँको के ख्वाउन सकिन्छ भनेर विद्यालयमा हेर्नुभएको छ?
शिक्षा मंत्रालयका मन्त्रीहरु त आउँछन् र जान्छन्। तर केही कर्मचारी र सचिव, सहसचिव, उपसचिव त शिक्षा मंत्रालयमा लामो समयसम्म काम गरेका होलान्। के उनीहरुले कहिले “पन्ध्र रुपियाँको के खाजा आउँछ” भनेर सोचे होलान्?
अर्थमन्त्रीले बजेट भाषण गर्दा “पन्ध्र रुपियाँ प्रतिविद्यार्थी खाजा” दिने भनेर भाषण पढ्दा के अर्थमन्त्रीले बझाङ र बाजुराका कुपोषित बालबालिकामाथि विचार गरे होलान्? ‘पन्ध्र रुपियाँ’ को दिवा खाजा दिएर शिक्षा मन्त्रालयले सामुदायिक विद्यालयमा “तिमीहरु गरिब छौँ, तिमीहरुको हैसियत पन्ध्र रुपैँयाको खाजा (आधाकप चिया र एक खिल्ली चुरोट) बराबार छ। चुपचाप लागेर हामीले दया गरेर दिएको खाजा खाउ, रमाउ, भाग्यमा भए बाच, नभए चितामा जाउ” भनेकै हो त?
सुन्दा र पढ्दा अप्रिय लाग्ने यी शब्दहरुले यदि विद्यालयको व्यबस्थापन शिक्षा मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालयलाई अपराधबोध भएर लौ न के गर्नेहोला हाम्रा बालबालिका त खतम हुनेभए भनेर जागरुक गराउन सके त राम्रै होला।